यह है महानगर दिल्ली की सड़के, पटाका बैन के बावजुद भी धुंध की ओट में

फोटो खुद बंया कर रही है हकीकत

जरा फोटो को बड़े की गौर से देखिए, आखिर क्या असर हुआ पटाका बैन का। हाँ ,इतना जरूरी है की धर्म के नाम सुफ्रीम कोर्ट की टांग अड़ाने की इच्छा जरूरी पुरी हो गई। जनाब पिछली बार भी पटाका बैन न होने के बावजुद भी यही हालात थे। और अब कौनसे बदल गये।
दिपावली से पहले पटाका जुगाड़ की भी खबरे बहुत चली थी। असल में कई लोगो ने तो जुगाड़ करके सुफ्रीम कोर्ट की हेकड़ी भी उतारने की कोशिश की।

अब देखते है, क्या SC हैप्पी न्यु ईयर पर भी पटाका बैन करेगा,क्यो की पर्यावरण संरक्षण का बोझ जो सारा सुफ्रीम कोर्ट के उपर है!!!!
बेचारे की याददाश्त बकरा ईद पर , क्रिसमस पर ,शादियो के सीजन में, नेताओ की जीत पर ,पता नही कहां चली जाती है??? लेकिन हिन्दु धर्म के त्योहार पर कौन बादाम खिला देता की झट से पटाका बैन जैसे फैसला दे देता है।

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वेब सीरीज की 'गन्दगी', 'उड़ता' समाज

कोरोना काल में सिनेमा घर बंद हैं। सिनेमा घर की जगह अब ओटीटी प्लेटफॉर्म ने ली हैं। जहां वेब सीरीज की भरमार है। कई फिल्मों भी ओटीटी पर रिलीज हुई हैं। लेकिन कंटेंट पर कोई रोक टोक नहीं हैं। जिसका फायदा ओटीटी प्लेटफॉर्म जमकर उठा रहे हैं। वेब सीरीज के नाम पर गंदी कहानियां परोसी जा रही हैं। जो समाज को किसी और छोर पर धकेल रही हैं। हाल ही में ट्राई यानी टेलीफोन रेगुलेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने कहा हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म जो परोस रहे हैं, उसे परोसने दो। सरकार इसमें ताक झांक ना करें। मतलब साफ है कि ओटीटी प्लेटफॉर्म के कंटेंट पर कोई सेंसरशिप नहीं हैं और ट्राई फ़िलहाल इस पर लगाम कसने के मूड में नहीं हैं। कोरोना काल से पहले भी वेब सीरिज काफी लोकप्रिय थी। लॉकडाउन के दौर में और ज्यादा दर्शक ओटीटी प्लेटफॉर्म की तरफ आकर्षित हो गए। ओटीटी प्लेटफॉर्म का बाज़ार तेज़ी से बढ़ रहा है। अब तो फिल्में भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज हो रही हैं। हाल ही रिलीज हुई आश्रम समेत कई फ़िल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया। लेकिन कोई रोक टोक नहीं होने से ओटीटी पर आने वाली वेब सीरीज और फिल्मों का कंटेंट सवालों के घेरे में रहत

अच्छे दिन को तरसता किसान

कृषि को देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता हैं,इस तरह की जुमले बाजी करके नेतागण वोट बँटोरने में कामयाब तो हो जाते हैं। परन्तु शुरूआत से ही छोटे,गरीब व मंझोले किसानो को दर-दर कई समस्याओ से सामना करना पड़ रहा हैं।सरकार के द्वारा किसान-हित में की गई घोषणा-बाजी की कमि नहीं हैं, कमि है तो जमीनी स्तर के काम की । प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा चलाई गई ' प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना' भी कोई खास असर नही दिखा पाई,उल्टे किसानो को लुट कर प्राईवेट बीमा कंपनियो को लाभ पहुचाया गया। किसानो को बीमा कवर के रूप में छत्तीसगढ़ में किसी को 20 रूपये तो किसी को 25 रूपये के चैंक बांटे गये। वही हरियाणा के किसानो ने सरकार पर आरोप लगाया कि फसल बीमा योजना के नाम पर बिना बतायें ,किसानो के खाते से 2000 से 2500 रूपये तक काटे गये। लेकिन वापस मिले 20-25 रूपये । फसल की उपज लागत ,फसल की आय सें अधिक होती हैं। जिसके कारण दो वक्त की रोटी पाना भी मुश्किल होता हैं। राजस्थान के जोधपुर जिले के रणीसर ग्राम में रहने वाले किसान सुखराम मांजू बताते है, "पिछली बार जीरें की फसल खराब मौंसम की वजह से

युवाओं की असभ्य होती भाषा

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